कृषिमा लगानी गर्न सरकारी बैंक पनि उदासिन, घर, गाडीमा भने ऋण लगानी सबैभन्दा धेरै

अर्थ र बाणिज्य

- राजाराम कार्की/रासस

काठमाडौँ। सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कृषि क्षेत्रमा लगानी निराशाजनक रहेको देखिएको छ ।

आव २०७३/७४ को पुस मसान्तसम्म रु एक खर्ब ३८ अर्ब कुल निक्षेप सङ्कलन गरेको उक्त बैंकले सोही अवधिमा रु सात अर्ब ७४ करोड मात्र किसानलाई ऋण प्रवाह गरेको छ । यो लगानी कुल निक्षेपको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसभित्र पनि कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई छुट्याएको अनुदान रकम रु एक अर्ब ९० करोड समावेश छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निक्षेपको अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीति लागू गर्दै आएको भए पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि गणनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

विप्रेषणमार्फत प्रतिवर्ष झन्डै पुग नपुग रु ६ खर्ब रकम स्वदेश भित्रिने गरेको छ । तर दिगो विकासका लागि त्यस प्रकारको रकमले खासै अर्थ नराख्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । हाल दिनहुँजसो झन्डै एक हजार ५०० वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका युवा जमातलाई रोक्न बैंकले कृषि क्षेत्रमा गर्दैआएको यो लगानीबाट टेवा पुग्ने देखिँदैन ।

“निक्षेप सङ्कलन सन्तोषजनक छ” – बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भने । बैंकले यसवर्ष रु एक खर्ब ३८ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेको छ जसमध्ये कुल कर्जा लगानी रु ९३ अर्ब ४८ करोड छ । कृषि क्षेत्रमा भने रु सात अर्ब ७४ करोड मात्र लगानी भएको छ ।

लगानीको हिस्सालाई तुलना गर्दा उक्त लगानी सात दशमलव शून्य ५६ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । यसलाई निराशाजनक भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।

कृषि क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्र हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वाणिज्य, व्यापार, होटल, मझौला उद्यम, गाडी, जग्गा, खरिद, घर निर्माण, शैक्षिक कर्जाजस्ता उपभोक्ता कर्जामा बढी लगानी गर्दैआएको । हाल उक्त बैंकका झन्डै २४ लाख ग्राहक छन् ।

बैंकले कृषि क्षेत्रको लगानीमा चासो नदेखाउने हो भने कुनै बेला साथमा पैसा भएर पनि खाद्यान्न खरिद गर्न नपाइने अवस्था आउनसक्ने कृषि विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले बताए।

राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी युवा जनशक्तिको पलायन, जग्गाको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण, सिँचाइको अपर्याप्तता, उन्नत जातका बीउबिजन नहुँदा बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी नबढाएको विचार राख्छन्।

उनले मलखाद तथा कृषि अनुदानको राम्रो व्यवस्था नहुनु, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु, सरकारी उदासीन हुनु, शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्नु, चक्लाबन्दी, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु कृषि ऋणलाई व्यवस्थित र लगानीमा बढावा नदिनु जस्ता कारण कृषि पेसाबाट मानिस क्रमशः पलायन हुनेक्रम बढेको बताए।

नेपालको छैटौँ कृषि गणना, २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि गणनामा १० वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाँझो भएको औँल्याइएको छ । एक लाख १६ हजार किसानले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको त्यसमा उल्लेख छ ।

छैटौँ कृषि गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको र ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मनिर्भर रहेको जनाइएको छ । बयालीस प्रतिशत कृषकले भने व्यावसायिक कृषि गर्न आफूहरुलाई ऋण उपलब्ध नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।