गोविन्द केसीमाथि खनिए प्रधानन्यायाधीश पराजुली ‘७ अर्ब खर्चेर पनि झुकाउन सक्नुहुन्न्’
काठमाडौं, २७ पुस । अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा प्रा. डा. गोविन्द केसी पक्राउ परे । उनले अदालत भ्रष्टहरुको अखडा भएको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि भ्रष्ट, माफियाहरुको संज्ञतमा फसेको जस्ता आरोप लगाएपछि सोमबार अनसनमा बसिरहेकै अवस्थामा पक्राउ परे । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दियो । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिनमा डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादमा आए ।
सोही विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसीले चौधौं अनशन सुरु गरे । शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि केसी पराजुलीविरुद्ध उत्रिए । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्टसमेत भने । त्यसलगत्तै पराजुलीकै निर्देशनमा केसीलाई अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरी सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिई साधारण तारेखमा छोडियो ।
केसीलाई अदालतको अवहेलना गरेर सजाय सुनाउने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चाहनामा तुषारापात लागेको छ । अहिले सर्वोच्चले पराजुलीकै शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यो घटनाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई नैतिक संकट परेको छ । आफैंमाथि छानबिन हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशकै कुर्सीमा बसेर न्यायिक कामकारबाही अघि बढाउने कि राजीनामा दिने ? भन्ने उनले निर्णय गरिसकेका छैनन् । यही सेरोफेरोमा हामीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग कुराकानी गरेका थियो ।
१. केसीलाई पक्राउ गर्न खोज्दा तपाई आफै विवादमा आउनुभयो ?
म डराउनुपर्ने कुरै छैन । २७ वर्षे न्यायालयमा काम गर्दा म विना दाग बिदा हुने तयारीमा थिएँ । तर षड्यन्त्रकारीले मलाई विवादमा ल्याउन चाहेका छन् । यसअघि सरकारले मेडिकल कलेजलाई ६० सिट दिएपछि ६० जना विद्यार्थी त्यो कलेजमा जाने भए । मेडिकल काउन्सिलले सिट घटायो, तिनीहरूलाई निष्कासन गरिन्छ भनियो । ६० सिट सरकारले दिने अनि सिट घटाउने ? ती विद्यार्थीको अवस्था के होला ? अनि मैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार फैसला गरेँ । किनकि म त खाली चौरमा पढेर आएको विद्यार्थी हुँ । अहिले मलाई फासी दिने निर्णय गर्छन् भने पनि मैले गरेको फैसला ठीक थियो भन्छु । म सातचोटि मरेर जन्मिएर न्यायाधीश भएँ भने पनि त्यही फैसला गर्छु ।
२. गोविन्द केसीले तपाईको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा प्रश्नचिन्ह नै उठाए ?
मेरा शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका विषयमा पनि यसअघि नै छानबिन भइसकेको र ठिक छ भनिसकिएको छ । यो त निहुँ खोजिएको मात्रै हो । सात अर्ब खर्च गरे पनि मलाई झुकाउन सक्दैनन्, किनकी म झुटो छु भने पो डराउने । म झुटो छैन किन डराउने ? पहिले नै संसदीय सुनुवाइमा मेरा सबै कुरा क्लियर भइसकेका छन् । अहिले फेरि गोविन्द केसीलाई देखाउन मन लाग्यो होला ।
गोविन्द केसी सरकारी जागिरे हुन् । अदालतले यसअघि सार्वजनिक ठाउँमा अनसन गर्न पाइँदैन भनेर फैसला गरेको छ । तर उनले मानेका छैनन् । नियम कानुन नै नमान्नेलाई के भन्ने ? मसँग सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छन् । किर्ते गरेर ल्याउँछन् भने ल्याउन्, कसको तागत रहेछ । डिभिजन धेरै छैन । थर्ड डिभिजन ल्याएको हुँ । त्यो बेला अंग्रेजीदेखि संस्कृतसम्म १२ विषय पढाइ हुन्थ्यो ।
३. तपाईले चारवटी श्रीमती बिहे गर्यो भन्ने कुरा पनि त गोविन्द केसीले उठाए नि ?
म ढुक्क छु । किनकि मैले गल्ती गरेको छैन । बरु मेरी श्रीमती तनावमा छिन् । चारवटी श्रीमती बिहे गर्यो, मार्यो भन्ने अनेक खालका कुराका कारण उनी तनावमा छिन् । हुँदै नभएका कुरा गर्ने ? मिडियाले पनि सत्य के हो भनेर खोज्नुपर्छ । जे लाग्यो त्यो लेख्ने छुट मिडियालाई पनि छैन । सत्य खोजौं न ? यही अवस्था रहे केही समयपछि मानिसलाई मिडियासँग एलर्जी लाग्ने छ । मिडियामा भाइरस पसेको छ ।
४. तपाईमाथि लागेको भ्रष्टाचारी नि ?
मिडिया र न्यायलय एक अर्काका परिपूरक हुन् । दुवैले सत्यताको खोजी गर्छन् । प्रमाणित नभई कसैलाई चोर, भ्रष्ट, माफिया भन्न मिल्छ ? म कसरी माफिया भएँ ? मैले के भ्रष्टाचार गरेको छु ? मलाई डन भनिएको छ, म कसरी डन भएँ ? म गुण्डा हुँ ? मैले मान्छे कुट्दै हिँडेको छ ? गोविन्द केसीको अनुत्तरदायीपन विस्तारै समाजले बुझ्ने छ । प्रमाणित नहुने आरोप लगाउन हुँदैन ।
शशि शर्मालाई सरकारले विधिवत् नियुक्त गर्यो । केसीले अनसन थालेर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदा उनको प्राण रक्षाका लागि सरकारले शशिको पद खोसिदियो । कसैले मान्छे मार्दा त उसलाई नसोधी सजाय गर्न मिल्दैन भने, एकपटक शशिलाई सोध्नुपथ्र्यो कि पर्दैन थियो ?
प्रमाणित नभई कसैलाई चोर, भ्रष्ट, माफिया भन्न मिल्छ ? म कसरी माफिया भएँ ? मैले के भ्रष्टाचार गरेको छु ? मलाई डन भनिएको छ, म कसरी डन भएँ ? म गुण्डा हुँ ? मैले मान्छे कुट्दै हिँडेको छ ?
सरकारले २०४९ सालमा ६ हजार कर्मचारी खारेज गर्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए प्रधानमन्त्री । अदातल जाने सबै कर्मचारी पुनस्र्थापित भए । यो फैसला सातजना न्यायाधीशले गरेका हुन् । अब केसीले भन्न पर्यो, गोपाल पराजुलीभन्दा अघिका यस्ता फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि माफिया हुन् । अहिले त व्यक्तिलाई देखाएर न्यायललयलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ ।
यस्ता फैसला हजारौं छन् । म भनसुन मानेर फैसला गर्ने न्यायाधीश होइन । नजिर हेरेर फैसला गर्छु । मेरो भनसुन त्यही नजिर हो । मलाई जतिपटक जाँचे पनि केही फरक पर्दैन । नागरिकता दुईवटा छन् । एउटा जन्ममिति खुलेको छ, एउटामा छैन । नम्बर एकै हो ।
(प्रधानन्यायाधीश पराजुलिसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
Comments
अरु समाचार
-
‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ’
काठमाडाैं । हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन...
-
‘सरकारमा भन्दा कानुन निर्माणमा साझेदारी चाहिन्छ’
काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता साझेदारीमा भएको फेरबदलले कानुन निर्माण प्रभावित भएको छ । राजनीतिक दलको अभ्यास गठबन्धन सरकार बनाउने,...
-
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसः सोचमा परिवर्तन आवश्यक
काठमाडौं । “मेरो बुबाले मेरी मानसिक असन्तुलन भएकी आमा र म जस्तै फरकरुपमा सक्षम (अपाङ्गतासँग रहेको) मेरी बहिनी र मलाई...
-
सरकार र संसद्को काम गर्ने तौरतरिका पुरानै ढाँचाको भयो : सांसद घर्ती
काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानको परिधिभित्र रहेर सबै...
-
सकिएकै हो त इतिहास अध्ययनको औचित्य ?
काठमाडौं । असाध्यै उपेक्षित विषय हुन पुगेको छ, यतिखेर इतिहास विषय । हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायको...
-
सदनमा सांसदले बोल्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ : सांसद गङ्गा यादव [अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं । संसद् भनेको जनताको कुरा राख्ने प्रभावकारी थलो हो। तर, सदनमा देशका महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो कुरा...
-
जाडोमा मुटुको सुरक्षा किन र कसरी: मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिल
काठमाडौं । जाडो मौसममा तापक्रम घट्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या आउँछन् । जाडोमा हाम्रो शरीरका मुटु, मस्तिष्क तथा फोक्सो बढी जोखिममा...
-
‘सरकार सदनप्रति उत्तरदायी भएमात्र संसद्को भूमिका प्रभावकारी बन्छ’
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले राज्यका कानूनमा...
-
नेपालमा जनसङ्ख्या – ‘पोलिसी डिपार्चर’ को उपयुक्त समय (विचार)
काठमाडौं । एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको लामो समय प्रचार गरियो । देशको...