सिफारिस गरेका तीन सदस्यलाई शपथ नगराउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई सपथ नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो। सांसदहरुको सपथ फागुन २० गतेलाई तोकीएको छ। उक्त इजलासले राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेका यूवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेललाई सपथ नगराउन संसद सचिवालय, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश गरेको हो।
‘तत्कालिन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार सम्माननीय राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिँदा,’ सर्वोच्चको उक्त आदेशले भनेको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा डाक्टर यूवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेललाई गरिएको मनोनयन उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान अनुकुल नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म शपथ नगर्नु नगराउनु।’
यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णयका लागि भने दुवैपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेर ओलीसरकारले फिर्ता गरेका चाँदनी जोशी, कृष्णप्रसाद गौतम र गोपाल बस्नेतले दिएको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
उनीहरुलाई अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेपनि राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरि होल्ड गरेर राखेकी थिइन्। ओली नेतृत्वको सरकार आएपछी उनीहरुको नाम फिर्ता गरेर रामनारायण विडारी, यूवराज खतिवडा र विमला पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्।
यसरी आफुले रुचाएको सरकारले गरेको सिफारिस कुरेर बस्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै देउवासरकारले सिफारिस गरेका तीनैजनाले दिएको रिटमा उल्लेख छ।
‘राष्ट्रपतिले आफुले रुचाएको सरकारको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो रुचि नभएको सरकारको सिफारिस कारेयान्वयन नगरी त्यसै थन्क्याएर राखी निष्फल बनाउने अधिकार छैन,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘हामी निवेदकहरुको नाम फिर्ता लिई अरुको नाम सिफारिस गरेको केहि घण्टाभित्रै मनोनयन भएपनि हालसम्म सपथ लिइ नसकेको हुनाले यो मुद्दको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म सपथ नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ।’
न्यायाधीश राउतको इजलासले पनि यहि कुरालाई समर्थन गरेको छ।
‘रिट निवेदकहरुलाई राष्ट्रियसभाको मनोनयनका लागि नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस सम्माननीय राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको राष्ट्रियसभाको सदस्यको मनोनयनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरि संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको र तत्कालिन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार सम्माननीय राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिएन,’ आ देशमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसले पनि आफु नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेका यी तीनजनाको नाम मनोनयन नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको विरोध गरिरहेको छ।
Comments
अरु समाचार
-
अर्थमन्त्री पुनको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच दुई महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित...
-
गुणस्तरीय स्वास्थ्य–शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकारले विशेष चासो दिएको बताउनुभएको छ...
-
प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट
काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिआइडिसिए)का अध्यक्ष लु झाउहुईले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको...
-
भारतमा आज दोस्रो चरणको मतदान हुँदै
काठमाडौं । भारतीय लोकसभाका लागि उधुम गर्मीका बाबजुद आज बैशाख १४ गते दोस्रो चरणको मतदान हुँदैछ । पहिलो चरणको मतदान...
-
जसपा नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै छ ।आज बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा...
-
आफ्ताब आलमलाई जन्मकैदको फैसला
रौतहट । जिल्ला अदालत रौतहटले कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । बिहीबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले...
-
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका विद्यार्थीले मनमोहनको सादगीपूर्ण जीवनीबारे बुझ्नुपर्छ: ईश्वर पोखरेल
काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मनमोहन अधिकारीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरताको पर्यायका रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्...
-
सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार हुन्: विष्णु पौडेल
काठमाडाैँ । नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृवको सरकारको स्थायित्वबारे बजारमा चलाइएका हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह...
-
अर्थमन्त्रीले पुनले लिए बजेटबारे ७ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्। अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरू...