परिचयपत्र वितरणको खर्च आफ्नै स्रोतबाट गरिने
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि आवश्यकपर्ने रकम आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने भएको छ ।
यसका लागि रु सात अर्व ५२ करोड लाग्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
विस २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘पाँचवर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरुप अगामी वर्ष १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर विभागले तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सो जानकारी दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकार आफैँको हुने जानकारी दिए ।
आव २०६६÷०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गर्दै यसको शुरुआत भएको थियो । यसपछि पाँचथर जिल्लाका नागरिकसहित सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढेको थियो ।
हाल ६० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ भएको, पाँचथर जिल्लाका ८० हजार नागरिकको बायोमेट्रिक सूचना सङ्कलन भई वितरण कार्य शुरुआत भएको र सिंहदरबारभित्र कार्यरत तीन हजार कर्मचारी परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सात हजारको विवरण सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ ।
संविधानको धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकलाई सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृतरुपमा व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी विसं २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।
हाल सो केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग गाभिएर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी विसं २०७५ असोज २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको छ । बैठकमा महानिर्देशक काफ्लेले राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्थामा निर्धक्क हुन सांसदलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, “तीन तहमा सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ । परिचयपत्र छपाइ कार्य सिंहदरबारभित्र मात्र हुन्छ । सूचना भण्डारको साँचो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकमा रहन्छ ।”
बैठकमा समितिका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले छिटो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य सबै जिल्लामा शुरुआत गर्न आग्रह गर्दै यसमा विदेशी सहायता लिन नहुनेमा जोड दिए ।
उनीहरुले नेपाली सूचना प्रविधिज्ञले तयार गरेका प्रविधि (सफ्टवयर) लाई अधिकतम उपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । बैठकमा समितिका सदस्य देवेन्द्रराज कँणेल, झपटबहादुर रावल, प्रेम सुवालले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सङ्कलन हुने विवरणको सुरक्षा भण्डारणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोला ५००...
-
तोलामा रु दुई हजार सात सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्यमा आज गिरावट भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन तोलामा...
-
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक सहमतिमा आधारमा अध्यादेश ल्याइएको होः अर्थमन्त्री पुन
काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले राजनीतिक सहमतिमा आधारमा लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । लगानी बोर्डद्वारा...
-
‘सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपन’ मंगलबारदेखि सुरु हुँदै, राम्रो स्कोर निस्किने अपेक्षा
काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२३\२४ अन्तर्गतको सातौं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपन मंगलवारदेखि सुरु हुने भएको छ। रोयल...
-
नौ महिनामा पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले नौ महिनामा रु पाँच अर्ब ७३ करोड ४३ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।...
-
इजरायलमा पाँच महिनासम्म मर्मतमा राखिएको निगमको जहाज सोमबार काठमाडौँमा अवतरण हुँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को न्यारो बडी जहाज इजरायलमा मर्मतपछि सोमबार काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ।...
-
लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो, सबैको सहभागिता र भूमिका रहनुपर्छः प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट
काठमाडौँ । सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ। आउँदो आइतबार...
-
तोलामा रु सात सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुका मूल्य आज पनि उकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार, छापावाला सुन...
-
अर्थमन्त्री पुनको अमेरिका भ्रमणः माथिल्लो अरुणको वित्तिय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने करिब निश्चित
काठमाडाैँ । संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको...