‘सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन निजीलाई दिने कार्यक्रम हाम्रो होइन’: शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन निजी विद्यालयलाई दिने गरी बजेटमा समेटिएको कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको दाबी स्वयम् मन्त्रीले नै गरेका छन्।
बजेट बक्तब्यमा उल्लिखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको स्पष्टीकरण शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिएका हुन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उक्त कार्यक्रम समावेश भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले समेत अहिलेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिन नसकिने प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्। चर्को आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री पोखरलले आइतबार विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त विवादित कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको बताएका हुन्। आइतवार बसेको संसद बैठकमा पनि सरकारको यस निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो। सत्तारुढ नेकपाकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाको आइतवारको बैठकमा यसबारे आपत्ति जनाउँदै सरकारी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पार्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए।
शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम प्रस्तावित नगरेको बताउँदे अर्थ मन्त्रालयले नै बजेटमा राखेको जिकिर गरेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा छलफल नै नभएको कार्यक्रम आएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। मन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नभए पनि बजेटमा आइसकेकाले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्ने बताएका छन्। ‘सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचलान गरिने छ,’पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आफ्नो व्यवस्थापनमा निजी विद्यालयको आश्यकता सार्वजनिक विद्यालयले देखेको अवस्थामा मात्रै कार्यविधि बनाएर लागू गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो। निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेमा सरकारले एक मापदण्ड तयारी गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुन्छ,’ पोखरेलले भनेका छन्। मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहनुपरेको समस्यालाई बजेटले नसमेटेकोमा दु:ख व्यक्त गरेका छन्। यसअघि नै सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६५ जारी गर्दा उनीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने जनाएको थियो।
यो समस्यालाई लिएर पुनर्विचार गर्न पनि मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री खतिवडालाई आग्रह गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो,’पोखरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अदालतबाट पनि आदेश भइसकेको छ। बजेट निर्माणको क्रममा कोशिश गरे पनि यो विषय समेट्न सकिएन। यसबारेमा पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिसकेका छु।’
Comments
अरु समाचार
-
विद्यार्थी घट्दै गएपछि विद्यालय समायोजन गर्दै पालिका
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि भर्ना र पठनपाठन सुरु भएसँगै विद्यार्थी सङ्ख्यामा कमी आएपछि काभ्रेका स्थानीय तहले भूगोलका हिसाबले नजिकका...
-
दलका शिक्षकलाई बर्खास्त गर्न निर्देशन
काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्न शिक्षा विकास तथा...
-
ग्लोबल आइएमई बैंकको उच्चशिक्षा कार्यक्रमः भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई शैक्षिक कर्जा
काठमाडाैँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि. बिच भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक...
-
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन कक्षा एकमा अङ्ग्रेजी
काठमाडौं । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन यो शैक्षिक वर्षमा कक्षा १ देखि ३ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा...
-
विद्यार्थी कम भएका सामुदायिक विद्यालय समायोजन
काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले १६ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून...
-
विश्वविद्यालयहरूमा दलीय हस्तक्षेप हुँदैनः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएकी छन् ।...
-
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान– पढ्ने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔँ
काठमाडाैँ । आजदेखि विद्यालय भर्ना अभियान शैक्षिक सत्र २०८१ का शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय जाने...
-
डा. अनिलको पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट देशैभर छात्रवृत्ति प्रदान गरिने
काठमाडौं । मुटुरोग विशेषज्ञ डा.ओम मूर्ति अनिलद्वारा लिखित ‘जीवन्त सम्बन्ध’ बिक्रीबाट प्राप्त रकम देशका ७७ जिल्लाका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई...
-
नवप्रवर्तनमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नवप्रवर्तनमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम तयार गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मध्यपश्चिम...