मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले सडक लगायतका विकास पूर्वाधारको तिव्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ ।
बैठकले मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापी गर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिट्टै नापी गर्ने, नवलपरासीको बेलाहानी लगायतका क्षेत्रका बसोवासीहरुको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले जानकारी दिए ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कतारका अमिरको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीको सम्मानमा एक रात्रिभोजको...
-
निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै कतारी राजा काठमाडौं आइपुगे
काठमाडौं । निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा अगाडि नै कतारी राजा अमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी काठमाडौं आइपुगेका छन्...
-
नेकपा एसद्वारा स्थायी कमिटी बैठक आह्वान
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही वैशाख २६ गते स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरेको छ ।महाधिवेशनको तयारी, पार्टी...
-
आज १८ औँ लोकतन्त्र दिवस,उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि केही विकृत्ति
काठमाण्डौ । आज १८ औँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत...
-
कतारका अमिर अल थानी साँझ काठमाडौं आइपुग्दै, विमानस्थल आधा घन्टा बन्द हुने
काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी २ दिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदैछन् ।पहिलो पटक नेपालको...
-
भ्रष्टाचार मुद्धाको पूर्णपाठ नआउँदै मरासिनीलाई अर्थको साँचो, मुख्यसचिवको शंकास्पद भूमिका
काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै मधुकुमार मरासिनी अर्थसचिव बनेका छन् । शुक्रबार मात्र उक्त...
-
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादको मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को पेसी वैशाख १७ गते
पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादको विषयमा बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान...
-
गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका कारण १९ मुद्दा स्थगित
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका कारण १९ मुद्दा स्थगित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल...
-
दलहरूबीच सहकार्य गरौँ, जनतालाई राम्रो सेवा दिऔँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै राजनीतिक दलले सहकार्य गरेर देशको विकास र जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ...