नाममा मात्रै सिमित भयो, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
काठमाण्डाै ४, साउन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग द्वन्द्वकालीन र गम्भिर मानवअधिकार हनन् सम्बन्धि मुद्दाका दोषीमाथि कारबाहीका लागि छानबिन गर्न बनेको आयोग अनुसन्धानमै अलमलिएको छ । छानबिन कसरी गर्ने भन्ने बिषय नै टुंगो लगाउन नसक्दा अधिकांश उजुरीको अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन ।
देशका ७७ वटै जिल्लाका ६० हजार ३ सय १६ उजुरी संकलन भएकामा आजको दिन सम्म हेर्दा २ हजार ६ सय ७ उजुरीको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान पूरा भएता पनि कारबाहीको सिफारिसका लागि के गर्ने अझै अन्योल रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताइन् ।
आयोग सुरुका दुई वर्षमा उजुरि संकलन मा निकै सक्रिय देखिएको थियो जसले न्यायको पर्खाइमा बसेका हरुमा आसाका किरण छाएका थीए तर दुई वर्षयता भने निकै सुस्त कामबिहिन भएर तलवभत्ता पकाउनलाइ बासिरहेको देखिएको छ ।
एक वर्षअघि छानबिनका लागि सिफारिस भएको २ हजार ६ सय फाइलमै आयोग अल्झिएका छन् ।’
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिसँग समन्वय गरेर छानबिन गर्न म्यान्डेट थियो । तर, शान्ति समिति खारेज भएसँगै आयोगलाई काम गर्न अझ अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा गठित शान्ति समिति १ साउनदेखि खारेज भएको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरीहरूको विस्तृत छानबिनपछि मुद्दाका प्रकृति हेरेर कारबाहीका लागि विशेष अदालतलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । बेपत्ता नागरिक छानबिन तथा सत्यनिरुपण आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९(४) मा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूबाट हुने सिफारिसबमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा विशेष अदालतबाट हुने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको व्यवस्थाका आधारमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन २०७५ को मस्यौदा संसद्बाट पारित गराएर ल्याउन लागिएको छ । संक्रमणकालीन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम पीडकउपर मुद्दा चलाउने सिफारिस भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विशेष अदालत आवश्यक पर्छ । तर, आयोगले सबै ६० हजार उजुरी छानबिन नसिध्याएकाले विशेष अदालत गठनमै अलमल भएको छ । छानबिन भएका उजुरीको पनि मुद्दाको प्रकृति छुट्याउन सकेको छैन
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भएको चार वर्ष भयो । अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको ६ महिनाभित्र यी आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण झन्डै ८ वर्षपछि गठन भए । स्थानीय शान्ति समितिसँग सहकार्य गरेर देशभर द्वन्द्वपीडितका उजुरी संकलन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मा आयोगले पाए । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि थोरै मात्रै अनुसन्धान भएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
सहमतिमा करणी ठहर, तिनै बाबाको निवासमा महिला डेपुटी गभर्नर
काठमाडौं । राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना दुई साताअघि ‘एक पन्थ दो काज’ को शैलीमा सुनसरीको चतराधाम पुगिन्...
-
डेढ किलोभन्दा बढी सुन र १ करोड ४३ लाख बरामद, सातजना पक्राउ
काठमाडौं । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले डेढ किलोभन्दा बढी सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बरामद गरेको...
-
मौसमविद् भन्छन्- तत्काल पानी पर्ने सम्भावना छैन
काठमाडौं । तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएका छन् । मौसमविद रोजन लामिछानेका अनुसार आगो निभाउने र प्रदूषण हटाउने...
-
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुने
काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको...
-
निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै कतारी राजा काठमाडौं आइपुगे
काठमाडौं । निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा अगाडि नै कतारी राजा अमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी काठमाडौं आइपुगेका छन्...
-
पहाडी भेगमा आंशिक बदली, बाँकी भागमा मौसम सफा रहने
काठमाडौँ । हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको बताउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान...
-
भ्रष्टाचार मुद्धाको पूर्णपाठ नआउँदै मरासिनीलाई अर्थको साँचो, मुख्यसचिवको शंकास्पद भूमिका
काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै मधुकुमार मरासिनी अर्थसचिव बनेका छन् । शुक्रबार मात्र उक्त...
-
पाँच प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा
काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको...
-
आजको मौसम: बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा हल्का वर्षा हुने
काठमाडौँ । हाल मुलकमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको बताउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान...