प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिमा सुनुवाई समिति अयोग्य या जोशी बलिया ?
काठमाडाैं १७, साउन । प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति प्रकरणले दिन प्रतिदिन नयाँ रहस्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । संसदिय सुनुवाई समितिका सदस्यमाथी पेस्तोल तेर्स्याउने देखि बैठक स्थगनका कुरासम्म आइपुग्दा विभिन्न प्रश्नको घेराबन्दिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दललाई नराम्ररी मडारेको छ ।
कामूप्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीको न्यायिक योग्यता, क्षमता र शैक्षिक प्रमापत्र लगायतका कुराहरु मिडियामा छरपष्ट रुपमा आइरहेका छन् । तर, संसदिय सुनुवाई समिति भनेको सार्वभाैम र अधिकार सम्पन्न समिति हो । यसले यसरी प्रक्रिया लम्ब्याइरहनुमा कुनै रहस्य छैन भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् । कांग्रेसले ने क पा र ने क पाले कांग्रेसलाई देखाएर यसरी अदालतलाई राजनीतिकरण गर्नुले यसको प्रभाव राष्ट्रिय रुपमा मात्र नभइ अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत पर्छ ।
न्याय सम्पादान हुने पवित्र स्थानलाई यसरी राजनीतिक दलदलमा फसाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्नु पनि हो । यस्तै वेला हो देशमा अशान्ति र गृह युद्धजस्ता कुराहरुले प्रशय पाउने । फेरी नेपालमा विभिन्न समुह, पार्टीले बेलाबेलामा मुलुकमा गृहयुद्ध हुने भन्दै यसको तयारी भइरहेको समेत भन्दै आएका छन् तर, सत्तारुढ दल, र विपक्षी भने अनावश्यक खिचातानीमा नै अल्मलिएर खिसिटिउरी गर्न मै व्यस्त छन् ।
विगत केहि दिन देखि चलेको प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति प्रकरण विवादले झन आम मानिसको विश्वास खस्कदै गएको छ । तर, प्रधानन्त्री आोली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायाधिसमा सिफारिस गरेर विवादको बीजारोपण गरेको कुरामा कुनै आशंका नै छैन ।
यता सत्तारुढ दलका नाै सदस्य छन भने फोरमका एक सदस्यले समेत सहयोग गर्ने भएपछि १० अर्थात स्पष्ठ बहुमत (दुईतिहाइ) पुग्छ । तर, कांग्रेसले असमति जनाएको बहाना बनाउदै सत्तारुढ दलले समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । यसरी ने क पाका सदस्यहरु नेतृत्वको निर्देशन पर्खेर बसिरहने हो भने समिति किन ? नेतृत्व समेत समिति सदस्यहरुलाई स्पष्ठ निर्देशन दिन सकेको छैन ।
∗∗∗
अहिले अधिकांस समिति सदस्यहरु मिडियामा आएको कुराहरुलाई आधार बनाएर आफ्नो धारणा बनाउने गरेका छन् । मिडियामा आएको कुराजति सवै विश्वसनिय र भरपर्दो छन् भनेर सोच्नु पनि गलत हुनसक्छ, किनकी मिडिया अहिले विभाजित छन् कोहि जोशीको पक्षमा चर्को सपोर्ट गरिरहेका छन भने कोहि उनको चर्को विरोध । अर्को पक्ष, मिडियालाई एउटा छुट के छ भने स्रोतका अनुसार, उच्च स्रोत बताउछ, नाम नखुलाउने सर्तमा, समाचारको अन्त्यमा प्रश्नवाचक चिन्ह लगायतका कुराहरु राखेर समाचार प्रकाशित गर्यो बस्यो ।
आम मानिसहरु अहिले बढ्दो सामाजिक संजालको प्रयोग र इन्टरनेटको सहज उपस्थितिले गर्दा धारणा बनाउन यस्तै फोरमको प्रयोग गरेर आफ्ना विचारहरु राख्ने गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा संचार माध्यमले खेलेको भुमिकालाई मिनिमाइज गर्न त मिल्दैन तर, एक सार्वभाैम तथा अधिकार सम्पन्न समिति यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्नु पक्कैपनि राम्रो कुरा मान्न सकिदैन । जनताको म्यान्डेट पाएर आएकाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने भनेकै यस्तै ठाँउमा हो तर, नेतृत्वको मुख ताकेर बस्नाले हाम्रा अन्य नेताको धोति खुस्किने डर यत्तिकै छ ।
पछिल्लो समयमा भएका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जोशीको अपमानजनक विदाई हुनेमा कुनै आशंका छैन तर, उनी यति कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै राजीनामा गरेर किन निस्कन चाहन्न त ? यो विषय रहस्यमय बन्दै गएको छ । नेपालको न्यायालय क्षेत्रमा देखिएको यो संकटलाई सरल ढंगले निकास दिन नसकेमा यहाँ नेपाली कांग्रेस, ने क पा लगायतका अन्य दलहरु अशफल भएको भन्न कसैलाई अनुमति मागि राख्नु पर्ने छैन् ।
प्रधानन्याधिश नियुक्तिमा सुनुवाई समिति अयोग्य या जोशी बलिया यो भने अबको केहि दिनमै थाहा हुनेछ ।
Comments
अरु समाचार
-
नेकपा एसद्वारा स्थायी कमिटी बैठक आह्वान
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही वैशाख २६ गते स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरेको छ ।महाधिवेशनको तयारी, पार्टी...
-
आज १८ औँ लोकतन्त्र दिवस,उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि केही विकृत्ति
काठमाण्डौ । आज १८ औँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत...
-
कतारका अमिर अल थानी साँझ काठमाडौं आइपुग्दै, विमानस्थल आधा घन्टा बन्द हुने
काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी २ दिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदैछन् ।पहिलो पटक नेपालको...
-
भ्रष्टाचार मुद्धाको पूर्णपाठ नआउँदै मरासिनीलाई अर्थको साँचो, मुख्यसचिवको शंकास्पद भूमिका
काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै मधुकुमार मरासिनी अर्थसचिव बनेका छन् । शुक्रबार मात्र उक्त...
-
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादको मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को पेसी वैशाख १७ गते
पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादको विषयमा बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान...
-
गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका कारण १९ मुद्दा स्थगित
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका कारण १९ मुद्दा स्थगित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल...
-
दलहरूबीच सहकार्य गरौँ, जनतालाई राम्रो सेवा दिऔँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै राजनीतिक दलले सहकार्य गरेर देशको विकास र जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ...
-
कतारका राजालाई राष्ट्रपति पौडेलले विमानस्थलमा स्वागत गर्ने
काठमाडौं । मंगलबार नेपाल भ्रमणमा आउने कतारका राजा शेख तामिम विन हमद अल थानीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत...
-
संवाद, सहमति र सहकार्यबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्नुपर्छ : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवाद, सहमति र सहकार्यबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट...