मन्त्रिपरिषद बैठकका २२ निर्णयहरू

राजनीति

काठमाडाैँ । सरकारले हरेक साता पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने भएको छ।

गत कार्तिक २५ गते बसेको निर्णय सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी हरेक साता मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

पत्रकारहरुको सहजताका लागि हरेक साता मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको प्रवक्ता बास्कोटाको भनाई छ । सिंहदरबारस्थित संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हलमा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा हरेक मन्त्रालयका प्रवक्ताहरु पनि सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

हरेक मन्त्रालय अन्तरगतको निर्णयबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी लिन सहजहोस् भनेर सो व्यवस्था पनि गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषदले आजको आजै गरेका निर्णयहरू भने सार्वजनिक नगर्ने भएको हो।

०७५ साल कात्तिक २५ गते आइतबार बेविसं २लुका पाँच बजे प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ–

१. ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको द्रूततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको छ।

२. नेपाल ट्रस्टका नाममा केही सम्पत्ति कायम गरिएको छ। राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको देहावसानका बेला उहाँहरूका नाममा रहेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ कमलादीस्थित कित्ता नं. ३२८० को ०–१४–०–० रोपनी घर/जग्गा, गोकर्ण राज निकुञ्ज वन कम्पाउन्डभन्दा बाहिर कित्ता नं. १२ र १३ को जम्मा ७०–९–१–३ रोपनी जग्गा र भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी (साविक निलबराही, बोडे वडा नं. ९) स्थित कित्ता नं. २४ को जम्मा क्षेत्रफल ०–३–०–० रोपनी जग्गा गरी करिब ७१ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम गरिएको छ।

३. डा. राजन भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ। उहाँको मर्यादा र सुविधा मन्त्रीसरह कायम गरिएको छ।

४. विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत पदमा निम्नअनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ–

क. पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराजदूत श्री नीलाम्बर आचार्य– गणतन्त्र भारतका लागि आवासीय तथा अफगानिस्तान र भुटानका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत।

ख. पूर्वराजदूत श्री उदयराज पाण्डे– मलेसियाका लागि आवासीय तथा इण्डोनेसिया र ब्रुनाइ दारुसलामका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत।

ग. परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव श्री कृष्णप्रसाद ढकाल–संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि आवासीय राजदूत।

घ. त्यसैगरी इजरायलका लागि नेपालका आवासीय राजदूत तथा साइप्रसका लागि गैरआवासीय राजदूत श्री निरञ्जनकुमार थापालाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिई फिर्ता बोलाउने र त्यसरी रिक्त हुने पदमा डा. अञ्जान शाक्य, काठमाडौंलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने।

ङ. दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई तीन साताको म्यात दिई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ।

५. नेपालको पूर्व–पश्चिम सडक राजमार्ग (कमला–कञ्चनपुर खण्ड) सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरिएको छ।

६. एशियाली विकास बैंकका तर्फबाट Disaster Resilience of Schools Project का लागि १४८.९ मिलियन ऋण र १५ मिलियन अनुदान गरी कुल १६३.९ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गरिएको छ।

७. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP)ले विश्व बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरिएको छ।

८. विश्व बैंकबाट नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जाल (Strategic Road Network) मा पर्ने विभिन्न पुलहरूको निर्माण, मर्मत तथा सुधारका लागि प्रस्तावित १३३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरिएको छ।

९. विसं २०७५ कात्तिक २९ र ३० गते कोलम्बो प्रोसेसको उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक र मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो कार्यक्रम अहिले काठमाडौंमा जारी छ।

१०. राजस्व न्यायाधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।

११. कर्मचारी समायोजन विषयको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ।

१२. विभिन्न मन्त्रालयका चालु परियोजनाहरूको काममा तिब्रता दिने उद्देश्यसहित उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय; कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१३. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा पिताम्बर तिमिल्सीना (काठमाडौंँ), राजेश गुरुङ (कास्की) र इन्दिरा निरौला (ओखलढुंगा)लाई मनोनयन गरिएको छ।

१४. बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइको कार्यावधि एक वर्ष थपिएको छ।

१५. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा डा. दुर्गा थापालाई बढुवा नियुक्ति गरिएको छ।

१६. केही साता अघि सर्लाहीमा भएको दुःखद् घटनामा परी मृत्यु भएका राम विलाश महतोको परवारलाई रु. १० लाख राहत उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको छ।

१७. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

१८. ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ।

१९. लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

२०. गरिबी निवारण कोषको पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमीसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरिएको छ।

२१. सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ।

२२. नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री रमण नेपाल, मोरङ, हाल काठमाडौंलाई नियुक्त गरिएको छ।